भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सुनवाई सत्रों के दौरान निवास प्रमाण पत्र जमा करने वाले मतदाताओं पर विशेष नजर रखें और किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि यह फैसला विभिन्न विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद लिया गया है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि राज्य प्रशासन ने बिना समुचित पृष्ठभूमि जांच के बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहले भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भी निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों की सुनवाई शनिवार से शुरू होगी। इसके बाद सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसके तुरंत बाद भारतीय निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।